President of India (भारत का राष्ट्रपति) – Articles, Election, Powers, PYQs & MCQs

President of India: भारतीय संविधान के तहत भारत में संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System of Governance) को अपनाया गया है। इसमें राष्ट्रपति (President) राष्ट्र का प्रमुख (Head of State) और भारत का प्रथम नागरिक (First Citizen of India) होता है।

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति देश का कार्यपालक प्रमुख (Executive Head) होता है, लेकिन वह मुख्य रूप से एक संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख (De Jure / Nominal Executive) है। वास्तविक कार्यपालक शक्तियां (De Facto Executive) प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) में निहित होती हैं।

भारतीय संविधान के भाग V (Part V) में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का वर्णन किया गया है।

1. Constitutional Position & Core Philosophy (संवैधानिक स्थिति एवं मूल दर्शन)

• राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक: राष्ट्रपति पद भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का प्रतिनिधित्व करता है।
• ब्रिटेन के सम्राट से तुलना: भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के राजा/रानी के समान है, जो राज्य करते हैं लेकिन शासन नहीं करते। हालांकि, ब्रिटेन में पद वंशानुगत है, जबकि भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसीलिए भारत एक गणराज्य (Republic) है।
• संसद का अभिन्न अंग (Integral Part of Parliament): अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अनिवार्य हिस्सा है।

2. Key Articles Related to President (राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद)

[अनुच्छेद 52] ──> भारत का एक राष्ट्रपति होगा
[अनुच्छेद 53] ──> संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी
[अनुच्छेद 54] ──> राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल (Electoral College)
[अनुच्छेद 55] ──> निर्वाचन की रीति (Election Procedure)
[अनुच्छेद 56] ──> पद की अवधि (Tenure - 5 Years)
[अनुच्छेद 57] ──> पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता (Re-election Eligibility)
[अनुच्छेद 58] ──> योग्यताएं (Qualifications)
[अनुच्छेद 59] ──> पद के लिए शर्तें (Conditions of Office)
[अनुच्छेद 60] ──> शपथ या प्रतिज्ञान (Oath by CJI)
[अनुच्छेद 61] ──> महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment)
[अनुच्छेद 62] ──> पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय

3. Qualifications, Oath & Conditions (योग्यताएं, शपथ एवं शर्तें)

योग्यताएं (Qualifications – Article 58)

कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह:

1. भारत का नागरिक हो।
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
4. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय/सार्वजनिक प्राधिकारी के अधीन लाभ के पद (Office of Profit) पर न हो।
   • नोट: वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ/राज्य के मंत्री पद को ‘लाभ का पद’ नहीं माना जाता है।

नामांकन के लिए आवश्यकताएं (Nomination Requirements)

• उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावक (Proposers) और 50 अनुमोदक (Seconders) निर्वाचक मंडल के सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में ₹15,000 की जमानत राशि (Security Deposit) जमा करनी होती है। यदि उम्मीदवार को कुल डाले गए वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता, तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।

शपथ (Oath – Article 60)

• राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

4. Election Process of the President (राष्ट्रपति का निर्वाचन – Articles 54 & 55)

राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं, बल्कि एक निर्वाचक मंडल (Electoral College) द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? (Article 54)

अनुच्छेद 71 (विधानसभा भंग होने पर चुनाव): यदि राष्ट्रपति चुनाव के समय किसी राज्य की विधानसभा भंग हो, तब भी राष्ट्रपति का चुनाव रोका नहीं जाएगा। निर्वाचक मंडल में किसी सीट के खाली होने के आधार पर चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

निर्वाचन की पद्धति (Election Method – Article 55)

• चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति (Single Transferable Vote System) और गुप्त मतदान (Secret Ballot) द्वारा होता है।

मतों का मूल्य (Value of Vote Calculation)

राज्यों की जनसंख्या और विधायकों के प्रतिनिधित्व में समानता बनाए रखने के लिए मतों का मूल्य निकाला जाता है (जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय की जाती है, जो 84वें संशोधन 2001 के अनुसार 2026 तक लागू रहेगी):

1. एक विधायक के मत का मूल्य (Value of an MLA’s Vote):

MLA Vote Value = (राज्य की कुल जनसंख्या / विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य) × (1 / 1000)

2. एक सांसद के मत का मूल्य (Value of an MP’s Vote):

MP Vote Value = (सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य) / (संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या)

चुनावी कोटा (Electoral Quota)

जीतने के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल वैध मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं:

Electoral Quota = (कुल वैध मत / 2) + 1

5. Tenure, Impeachment & Vacancy (पदावधि, महाभियोग एवं पद रिक्ति)

पदावधि (Tenure – Article 56)

• पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष।
• राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति (Vice President) को संबोधित करके देता है (उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है)।
• पुनर्निर्वाचन (Article 57): भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित हो सकता है (अमेरिका में अधिकतम 2 बार का नियम है)।

महाभियोग की प्रक्रिया (Impeachment – Article 61)

राष्ट्रपति को केवल “संविधान के अतिक्रमण” (Violation of the Constitution) के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है (संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है)।

[संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव] ──> 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर + 14 दिन की लिखित सूचना
               │
[प्रथम सदन में चर्चा एवं मतदान] ──> कुल सदस्यता के 2/3 विशेष बहुमत से पारित
               │
[द्वितीय सदन द्वारा जांच]    ──> राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा पक्ष रख सकता है
               │
[द्वितीय सदन में मतदान]       ──> कुल सदस्यता के 2/3 विशेष बहुमत से पारित ──> पद से बर्खास्त

• विशेष नोट: महाभियोग एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया (Quasi-Judicial Process) है। इसमें संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते।

पद की रिक्ति (Vacancy – Article 62)

यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग के कारण रिक्त होता है, तो:

1. उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।
2. यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे (जैसे—1969 में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला बने थे)।
3. पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना अनिवार्य है।

6. Powers and Functions of the President (राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्गीकरण)

A. कार्यपालिका शक्तियां (Executive Powers)

• भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
• वह प्रधानमंत्री और उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
• वह भारत के महान्यायवादी (Attorney General), CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों, और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है।
• वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) घोषित कर सकता है।

B. विधायी शक्तियां (Legislative Powers)

• संसद के सत्र को आहूत (Summon) करने, सत्रावसान (Prorogue) करने और लोकसभा को भंग (Dissolve) करने की शक्ति।
• संयुक्त बैठक (Joint Sitting – Article 108): दोनों सदनों के गतिरोध पर संयुक्त बैठक बुलाई जाती है (अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं)।
• विधेयक पर स्वीकृति: संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां (Veto Powers – Article 111):

• अध्यादेश जारी करने की शक्ति (Ordinance Power – Article 123): जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
• अध्यादेश की अधिकतम अवधि (Maximum Validity): अध्यादेश की अधिकतम कानूनी अवधि 6 महीने 6 सप्ताह (लगभग 7.5 महीने) होती है। (क्योंकि दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 महीने हो सकता है + सत्र शुरू होने पर 6 सप्ताह का समय मिलता है)।

C. वित्तीय शक्तियां (Financial Powers)

• धन विधेयक (Money Bill): केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
• वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट – Article 112) को संसद के समक्ष रखवाता है।
• भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund of India – Article 267) राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है।
• हर 5 साल में वित्त आयोग (Finance Commission – Article 280) का गठन करता है।

D. न्यायिक शक्तियां (Judicial Powers)

• सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति।
• क्षमादान की शक्ति (Pardoning Power – Article 72):
  • क्षमा (Pardon): सजा और दंड दोनों को पूरी तरह समाप्त कर देना।
  • लघूकरण (Commutation): दंड के स्वरूप को बदलना (जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना)।
  • परिहार (Remission): दंड के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि कम करना।
  • विराम (Respite): विशेष परिस्थितियों (जैसे गर्भावस्था या विकलांगता) में सजा को कम करना।
  • प्रविलंबन (Reprieve): मृत्युदंड या सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना।(नोट: राष्ट्रपति सैन्य अदालत (Court Martial) और मृत्युदंड दोनों मामलों में क्षमादान दे सकता है।)

E. सैन्य एवं कूटनीतिक शक्तियां (Military & Diplomatic Powers)

• राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति (Supreme Commander) होता है। वह थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
• अंतरराष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।

संवैधानिक सीमा (Constitutional Limit & Article 74 Binding):

• अनुच्छेद 74 का प्रभाव: यद्यपि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ (Treaties), समझौते और युद्ध या शांति की औपचारिक घोषणाएं (Declaration of War & Peace) राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी स्वेच्छा से नहीं कर सकता।
• कैबिनेट की लिखित सलाह: 44वें संविधान संशोधन (1978) और अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सैन्य शक्तियों का प्रयोग केवल मंत्रिमंडल (Cabinet) की लिखित सलाह और सिफारिश पर ही करने के लिए बाध्य है। बिना कैबिनेट की मंजूरी के राष्ट्रपति युद्ध या शांति की घोषणा नहीं कर सकता।

F. आपातकालीन शक्तियां (Emergency Powers)

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency – Article 352): युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पर।
2. राष्ट्रपति शासन (President’s Rule – Article 356 & 365): राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।
3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency – Article 360): भारत के वित्तीय स्थायित्व को खतरा होने पर।

Section 7: Chronological List of Presidents of India (भारत के राष्ट्रपतियों की कालानुक्रमिक सूची)

List of Presidents of India (1950 – Present)

                          [भारत के राष्ट्रपति (1950 - वर्तमान)]
                                           │
  ┌────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┐
  │                                        │                                        │
[प्रथम राष्ट्रपति]                    [प्रथम महिला]                           [वर्तमान]
डॉ. राजेंद्र प्रसाद                 प्रतिभा देवीसिंह पाटिल                   द्रौपदी मुर्मू
(1950-1962, 12 वर्ष)                    (2007-2012)                     (2022-वर्तमान, प्रथम आदिवासी)

8. Landmark Supreme Court Cases Related to President (प्रमुख न्यायालयी निर्णय)

1. शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (Samsher Singh Case – 1974):
   • सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना नहीं कर सकता। वह केवल एक संवैधानिक प्रमुख है।
2. मारू राम बनाम भारत संघ (Maru Ram Case – 1980):
   • न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होता है।
3. एस.आर. बोम्मई मामला (S.R. Bommai Case – 1994):
   • अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के प्रयोग को न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के अधीन लाया गया। न्यायालय राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा को रद्द कर सकता है यदि वह दुर्भावनापूर्ण पाई जाए।

9. Quick Revision & One-Liner Exam Facts

• कार्यपालिका का प्रमुख: अनुच्छेद 53
• निर्वाचक मंडल: केवल निर्वाचित MP और MLA (विधान परिषद के सदस्य नहीं)।
• नामांकन की शर्त: 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, ₹15,000 जमानत राशि।
• न्यूनतम आयु: 35 वर्ष।
• शपथ: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा (Article 60)
• महाभियोग का आधार: केवल ‘संविधान का अतिक्रमण’ (Article 61)
• अध्यादेश शक्ति: अनुच्छेद 123 (अधिकतम अवधि: 6 माह 6 सप्ताह)
• क्षमादान की शक्ति: अनुच्छेद 72
• संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति: अनुच्छेद 108
• प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति: वी.वी. गिरि (1969)
• निर्विरोध चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति: नीलम संजीव रेड्डी (1977)
• एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने: न्यायपूर्ति एम. हिदायतुल्ला (1969)
• सबसे लंबे समय तक कार्यकाल: डॉ. राजेंद्र प्रसाद (12 वर्ष)।
• सबसे छोटा कार्यकाल: डॉ. जाकिर हुसैन (1 वर्ष 11 महीने)।
• कार्यकाल में मृत्यु पाने वाले राष्ट्रपति (2): डॉ. जाकिर हुसैन (1969) एवं फ़ख़रुद्दीन अली अहमद (1977)
• द्वितीय चक्र की मतगणना से चुने गए: वी.वी. गिरि (1969)
• प्रथम महिला राष्ट्रपति: प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (2007)
• प्रथम आदिवासी एवं सबसे युवा राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू (2022)

10. Previous Year Questions (PYQs)

Q1. भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है?

• (A) लोकसभा के निर्वाचित सदस्य
• (B) राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य
• (C) राज्य विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य
• (D) राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य

उत्तर: (C)

व्याख्या: अनुच्छेद 54 के अनुसार, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषदों (Legislative Councils) के सदस्य भाग नहीं लेते हैं।

Q2. राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?

• (A) केवल लोकसभा
• (B) केवल राज्यसभा
• (C) संसद के किसी भी सदन में
• (D) केवल दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में

उत्तर: (C)

व्याख्या: अनुच्छेद 61(1) के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का आरोप संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) द्वारा लगाया जा सकता है।

Q3. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है?

• (A) अनुच्छेद 111
• (B) अनुच्छेद 123
• (C) अनुच्छेद 213
• (D) अनुच्छेद 72

उत्तर: (B)

व्याख्या: अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी कर सकता है (अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है)।

Q4. राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (Pardoning Power) किस अनुच्छेद में वर्णित है?

• (A) अनुच्छेद 60
• (B) अनुच्छेद 61
• (C) अनुच्छेद 72
• (D) अनुच्छेद 108

उत्तर: (C)

व्याख्या: संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमा, दंडविराम, लघूकरण आदि की शक्ति प्रदान करता है।

Q5. राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के भीतर पारित होना आवश्यक है?

• (A) 14 दिन
• (B) 1 महीना
• (C) 6 सप्ताह
• (D) 6 महीने

उत्तर: (C)

व्याख्या: अध्यादेश संसद का पुनः सत्र शुरू होने की तिथि से 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित होना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है।

11. Practice Multiple Choice Questions (MCQs)

Q1. राष्ट्रपति के चुनाव में मतों के मूल्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रत्येक राज्य के विधायक के मत का मूल्य समान होता है।
2. 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया जाता है।
3. संसद के सभी सदस्यों के मतों का मूल्य समान होता है।उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

• (A) केवल 1
• (B) केवल 2 और 3
• (C) केवल 1 और 3
• (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

व्याख्या: कथन 1 गलत है क्योंकि प्रत्येक राज्य की जनसंख्या और विधानसभा सीटों के आधार पर विधायकों के मत का मूल्य अलग-अलग होता है (जैसे UP के विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक है)। कथन 2 और 3 सही हैं।

Q2. राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है?

• (A) यह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
• (B) संकल्प प्रस्ताव पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
• (C) राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व लिखित सूचना दी जानी अनिवार्य है।
• (D) इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी मतदान करते हैं।

उत्तर: (D)

व्याख्या: महाभियोग प्रक्रिया में केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य (निर्वाचित व मनोनीत) भाग लेते हैं; राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते।

Q3. ‘वीटो शक्ति’ के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित है?

• (A) पॉकेट वीटो – विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेजना
• (B) निलंबनकारी वीटो – विधेयक पर कोई निर्णय न लेकर अनिश्चित काल के लिए रोकना
• (C) अत्यांतिक वीटो – विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखना (मना करना)
• (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: अत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) में राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति नहीं देता है। पॉकेट वीटो में अनिश्चित काल के लिए रोकते हैं और निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए भेजते हैं।

Q4. राष्ट्रपति पद की रिक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाए?

• (A) प्रधानमंत्री → लोकसभा अध्यक्ष → CJI
• (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) → SC के वरिष्ठतम न्यायाधीश → लोकसभा अध्यक्ष
• (C) भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) → सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश
• (D) गृह मंत्री → प्रधानमंत्री → CJI

उत्तर: (C)

व्याख्या: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है।

Q5. राष्ट्रपति के क्षमादान अधिकार के अंतर्गत ‘लघूकरण’ (Commutation) का क्या अर्थ है?

• (A) सजा की प्रकृति बदले बिना उसकी अवधि कम करना
• (B) दंड के स्वरूप को बदलकर कम कड़ा करना
• (C) किसी विशेष परिस्थिति में सजा को पूरी तरह समाप्त कर देना
• (D) सजा के निष्पादन पर अस्थायी रोक लगाना

उत्तर: (B)

व्याख्या: ‘लघूकरण’ का अर्थ है दंड के चरित्र/स्वरूप को बदलना (जैसे मृत्युदंड को आजीवन कारावास या कठोर कारावास में बदलना)।

12. Frequently Asked Questions (FAQs)

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